1. अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा होणारच, सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निकाल

अंतिम वर्षांच्या परीक्षांसंबंधी सुप्रीम कोर्टाने आज महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. परीक्षा घेण्याची तारीख पुढे ढकलली जाऊ शकते, मात्र परीक्षा होणारच असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. तसंच राज्य परीक्षा घेतल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना बढती देऊ शकत नाही असंही सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे. अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याच्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) भूमिकेला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. १८ ऑगस्टला सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्टाकडून निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता. न्यायमूर्ती अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी आणि एम आर शाह यांच्या खंडपीठाने आज निकाल दिला. सुप्रीम कोर्टाने निकाल देताना यूजीसीच्या अधिकारांवर शिक्कामोर्तब केलं आहे. जर एखाद्या राज्याने परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतला असेल तर त्यांना युजीसीकडे दाद मागण्याचा पर्याय असून ते तारीख पुढे ढकलण्याची मागणी करु शकतात असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. तसंच ३० सप्टेंबरच्या आधी परीक्षा आधी घेणं अनिवार्य नसल्याचंही सुप्रीम कोर्टाने निकालात सांगितलं आहे. परीक्षा घेण्याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ६ जुलै रोजी मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या होत्या. परीक्षा ऑनलाइन, ऑफलाइन किंवा संमिश्र पद्धतीने घेण्याची मुभाही आयोगाने दिली. या परीक्षा ३० सप्टेंबपर्यंत पूर्ण कराव्यात, अशा सूचना आयोगाने विद्यापीठांना दिल्या होत्या. यूजीसीच्या निर्देशांविरोधात आव्हान देणारी याचिका महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली आणि ओडिशा सरकारनं सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. त्याशिवाय युवासेने तर्फेही याचिका दाखल केली होती.

2. निर्यात सज्जता निर्देशांक 2020’मध्ये गुजरात राज्य प्रथम क्रमांकावर.

नीती आयोगाने (राष्ट्रीय परिवर्तन भारत संस्था) ‘निर्यात सज्जता निर्देशांक 2020’ (EPI 2020) जाहीर केला आहे. भारतातल्या राज्यांची निर्यात-बाबतची तयारी आणि कामगिरी यांचे परीक्षण करून आव्हाने आणि संधी ओळखणे, सरकारी धोरणाचा प्रभाव अधिक वाढवणे आणि सोयीचे नियमन संरचना तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे हा या पहिल्या अहवालाचा उद्देश आहे. राज्यांच्या एकूणच यादीत पहिले तीन क्रमांक (अनुक्रमे) – गुजरात, महाराष्ट्र आणि तमिळनाडू भूपरिवेष्टित राज्यांच्या यादीत पहिले तीन क्रमांक (अनुक्रमे) – राजस्थान, तेलंगणा आणि हरयाणा हिमालयी राज्यांच्या यादीत पहिले तीन क्रमांक (अनुक्रमे) – उत्तराखंड, त्रिपुरा आणि हिमाचल प्रदेश केंद्रशासित प्रदेशांच्या यादीत पहिले तीन क्रमांक (अनुक्रमे) – दिल्ली, गोवा आणि चंदीगड इतर ठळक बाबी… हा निर्देशांक चार स्तंभावर आधारित आहे, ते आहेत – धोरण, व्यवसाय परीसंस्था, निर्यात परिसंस्था, निर्यात कामगिरी. यात 11 उप-स्तंभ आहेत. निर्यात वृद्धीसाठी प्रादेशिक कामगिरी उंचावण्यासाठी हा निर्देशांक राज्य सरकारांना मार्गदर्शक ठरणार आहे. निर्यात वैविध्य, वाहतूक संपर्क आणि पायाभूत सुविधा या उप स्तंभाबाबत बऱ्याच भारतीय राज्यांनी चांगली कामगिरी केली आहे. या तीन स्तंभाबाबत भारतीय राज्यांचे सरासरी गुण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहेत.साधारणपणे बहुतांश किनारी राज्यांनी उत्तम कामगिरी दर्शवली आहे.

3. स्पुटनिक 5 लशीच्या संयुक्त उत्पादनाचा रशियाचा प्रस्ताव.

रशियाने कोविड 19 विषाणूचा प्रतिबंध करण्यासाठी तयार केलेल्या ‘स्पुटनिक 5’ या लशीच्या व्यावसायिक उत्पादनासाठी रशियाने भारत सरकारकडे भागीदारीची इच्छा व्यक्त केली आहे. लशीच्या तिसऱ्या टप्प्यातील चाचण्या करण्यासाठी भारताने मदत करावी अशीही रशियाची अपेक्षा आहे. सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, राष्ट्रीय तज्ज्ञ गटाची बैठक 22 ऑगस्टला झाली त्यात या विषयावर चर्चा झाली आहे. स्पुटनिक 5 लस रशियाच्या गमालेया संशोधन संस्थेने तयार केली असून त्यासाठी रशियाच्या थेट गुंतवणूक निधीचा वापर करण्यात आला आहे.

4. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) संस्थेचे 7 नवीन क्षेत्र

भारत सरकारच्या संस्कृति मंत्रालयाने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) या संस्थेच्या 7 नवीन क्षेत्रांची नावे जाहीर केली. त्यांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत – तरिची (तामिळनाडू) रायगंज (पश्चिम बंगाल) राजकोट (गुजरात) जबलपूर (मध्यप्रदेश) झांसी (उत्तरप्रदेश) मरठ (उत्तरप्रदेश) हम्पी शहर (कर्नाटक). भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विषयी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ही एक भारतीय सरकारी संस्था आहे जी संस्कृति मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्य करते. पुरातत्व संशोधनात्मक कार्य तसेच देशातल्या सांस्कृतिक स्मारकांचे संवर्धन आणि जतन करण्यासाठी ही संस्था जबाबदार आहे. त्याची स्थापना 1861 साली अलेक्झांडर कनिंघम या ब्रिटिश अधिकाऱ्याने केली होती. संस्थेचे मुख्यालय नवी दिल्ली या शहरात आहे. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) यांच्याकडून ऐतिहासिक महत्व आणि सांस्कृतिक वारसा असलेल्या वास्तु वा स्मारकांना ‘राष्ट्रीय महत्त्व’ म्हणून घोषित केले जाते. ‘प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्त्वविषयक ठिकाणे व अवशेष अधिनियम-1958’ यामध्ये ‘प्राचीन स्मारक’ या संज्ञेची व्याख्या दिलेली आहे. या कायद्याच्या अंतर्गत ‘प्राचीन स्मारक’ घोषित केले जाते, जे ऐतिहासिक आहे आणि 100 वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून अस्तित्वात आहे.

5. आफ्रिका पोलिओमुक्त झाला: जागतिक आरोग्य संघटना

आफ्रिका खंडातून पोलिओ हद्दपार झाला आहे. आफ्रिका खंड पोलिओमु्क्त झाला असल्याची घोषणा जागतिक आरोग्य संघटनेकडून 25 ऑगस्ट 2020 रोजी करण्यात आली. आफ्रिका खंडात नायजेरिया हा शेवटचा देशही पोलिओमु्क्त जाहीर करण्यात आला.

इतर ठळक बाबी

जगात आता फक्त पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या देशांमध्ये पोलिओ आढळला जात आहे. भारताला 2011 साली पोलिओमुक्त देश जाहीर करण्यात आले होते. जागतिक आरोग्य संघटना (WHO), संयुक्त राष्ट्रसंघ बाल निधी (UNICEF) आणि रोटरी इंटरनॅशनल या संस्था जगभरात पोलिओ निर्मूलन कार्यक्रम राबवितात.

पोलिओ

पोलिओ (शास्त्रीय नाव: पोलिओमायलिटिस) हा विषाणूंमुळे बालकांना होणारा आणि अपंग करणारा संसर्गजन्य रोग आहे. पोलिओ या आजारास लहान मुलांचा पक्षाघात म्हणून ओळखले जाते. संसर्गजन्य असा हा आजार मध्यवर्ती चेता संस्थेवर परिणाम करतो. पोलिओच्या विषाणूचे तीन प्रकार हे ’RNA‘ वर्गीय असून, त्यांची नावे ब्रुनहिल्ड, लॅन्सिंग आणि लिऑन अशी आहेत. ब्रुनहिल्डमुळे अर्धांगवायू होतो. लॅन्सिंग आणि लिऑन मज्जारज्जूच्या पेशींवर हल्ला करतात. पिटसबर्ग युनिव्हर्सिटीचे प्रो. जोनास सॉल्क यांनी 1951 साली पोलिओचे विषाणू शोधले आणि त्यांच्यापासून लस तयार केली.

पोलिओला प्रतिबंध करणाऱ्या दोन लस –

1) सॅबिन लस ही तोंडाने घेण्याची पोलिओप्रतिबंधक लस आहे.

2) साल्क लस ही मृत पोलिओ विषाणूपासून बनविलेली आहे. त्वचेखाली तीन इंजेक्शन्सच्या स्वरूपात ही लस द्यावी लागते.

आफ्रिका खंड आफ्रिका हा आकाराने आणि लोकसंख्येने आशियानंतर क्रमांक दोनचा भौगोलिक खंड (एकूण क्षेत्रफळ: 3.02 कोटी चौ. किलोमीटर) आहे. हा खंड पृथ्वीचा 6% पृष्ठभाग व्यापतो. मादागास्कर आणि इतर बेटांचे समुह मिळून खंडात एकूण 56 सार्वभौम देश आणि दोन मान्यता नसलेले देश आहेत. आफ्रिकेच्या उत्तरेला भूमध्य समुद्र, ईशान्येला सुएझ कालवा, लाल समुद्र आणि सिनाई बेटे आहेत. आग्नेयला हिंदी महासागर आणि पश्चिमेला अटलांटिक महासागर आहे. विषुववृत्ताच्या दोन्ही बाजूंना पसरलेला हा खंड आहे. उत्तर आणि दक्षिण दोन्ही उष्ण कटिबंध सामावणारा आफ्रिका हा एकमेव खंड आहे.

 

6. 9.3 अब्ज प्रकाशवर्षे दूर दिर्घीकापासून येणाऱ्या अतीव अतिनील किरणांचा अॅस्ट्रोसॅट मार्फत शोध

भारताच्या ‘अॅस्ट्रोसॅट’ या अंतराळ वेधशाळेपासून मिळविलेल्या माहितीच्या आधारे भारतीय खगोलशास्त्रज्ञांनी3 अब्ज प्रकाशवर्षे दूर अंतरावर असणाऱ्या दिर्घीका (galaxy) यापासून येणाऱ्या अतीव अतिनील (ultraviolet) प्रकाशकिरणांचा शोध लावला आहे. विश्वाचे अंधकारमय युग कसे संपले याविषयावर शोधामुळे प्रकाश टाकला जाऊ शकतो, जो एक महत्वाचा संकेत आहे. डॉ. कनक साहा यांच्या नेतृत्वात खगोलशास्त्रज्ञांच्या आंतरराष्ट्रीय चमूने हा शोध लावला आहे. या चमूत भारत, स्वित्झर्लंड, फ्रान्स, अमेरिका, जापान आणि नेदरलँड या देशांचे शास्त्रज्ञ आहेत.

अॅस्ट्रोसॅट बाबत

अस्ट्रोसॅट (ASTROSAT) हा 1513 किलो वजनी भारताचा पहिला समर्पित बहु-तरंगलांबीची सोय असलेला खगोलशास्त्र उपग्रह आहे. हे एकाचवेळी विविध तरंगांमध्ये वैश्विक क्ष-किरण स्रोत आणि दूरवर असलेले तारे शोधू शकण्यास सक्षम आहे. ही मोहीम दिनांक 28 सप्टेंबर 2015 रोजी अंतराळात पाठवण्यात आली. उपग्रह समुद्रसपाटीपासून 650 कि.मी. उंचीवर पृथ्वीच्या खालच्या विषुववृत्तीय कक्षेत प्रस्थापित करण्यात आला आहे. अमेरिका, रशिया, युरोपीय अंतराळ संस्था आणि जापान यांच्यानंतर भारत हा अंतराळात प्रयोगशाळा असलेला जगातला पाचवा देश ठरला.

7. जीएसटी परताव्यासाठी राज्यांना दोन पर्याय; सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत निर्णय

करोना व लॉकडाउनमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसमोर आर्थिक आव्हान उभी राहिली आहेत. केंद्र सरकारच्या उत्पन्नात घट झाल्यानं त्याचा फटका जीएसटीतून राज्यांना मिळणाऱ्या परताव्यावरही झाला आहे. जीएसटीच्या परताव्यापोटी राज्यांना देण्यात येणाऱ्या निधीसंदर्भात जीएसटी परिषदेची ४१वी बैठक पार पडली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत राज्यांना दोन पर्याय देण्यात आले आहेत. या पर्यायांवर राज्यांना सात दिवसांत भूमिका मांडण्यास सांगण्यात आलं आहे. देशावर आलेल्या करोना संकटापाठोपाठ लॉगडाउनमुळे अर्थव्यवस्थेचा गाडा रुतला आहे. राज्यांबरोबरच केंद्र सरकारच्या उत्पन्नाच्या स्त्रोतांवर परिणाम झाला आहे. जीएसटीपोटी संकलित होणाऱ्या महसूलावर परिणाम झाल्यानं राज्यांना देण्यात येणाऱ्या परताव्यावरही हे दिसून आलं आहे. त्यामुळे राज्ये केंद्राकडे जीएसटी परताव्याची मागणी करत असून, बैठकीत यावर चर्चा झाली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी परिषदेची ४१वी बैठक पार पडली. अर्थ सचिवांनी बैठकीत दिलेल्या माहितीप्रमाणे करोनामुळे चालू आर्थिक वर्षात (२०२०-२१) जीएसटी संकलनात २.३५ लाख कोटी रुपयांची घट होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. या बैठकीत केंद्र सरकारनं राज्यांना जीएसटी परताव्यापोटी दोन पर्याय दिले आहेत. केंद्र सरकारनं स्वतः कर्ज काढून परतावा द्यावा की, रिझर्व्ह बॅकेकडून कर्ज घेण्यात यावं, अशी विचारणा केंद्रानं राज्यांकडे केली आहे. हे दोन्ही पर्याय चालू वर्षांसाठीच असणार आहेत. या दोन पर्यायांवर केंद्रानं राज्यांना भूमिका मांडण्यास सांगितलं आहे. सात दिवसात राज्यांना भूमिका मांडायची असून, सात दिवसानंतर पुन्हा बैठक होणार आहे. राज्यांना केंद्राकडून मिळणारा जीएसटी परतावा अद्याप मिळालेला नाही. मे, जून, जुलै आणि ऑगस्ट या चार महिन्यांचा जीएसटी परतावा थकित असून, अलिकडेच केंद्र सरकारनं संसदेच्या स्थायी अर्थ समितीसमोर जीएसटी परतावा देण्यासाठी निधी नसल्याचं म्हटलं होतं. जीएसटी बैठक झाल्यानंतर बोलताना अर्थ सचिव म्हणाले की, केंद्र सरकारनं २०१९-२० या आर्थिक वर्षात जीएसटी परताव्यापोटी १.६५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी दिला होता. यातमध्येच मार्चसाठीचे १३,८०६ कोटी रुपये समाविष्ट होते.